Section A
Q1.
Answer the following questions in about 150 words each :
निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(a)
“मूल अधिकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने वर्तमान समाज के सामाजिक
मूल्यों का संवैधानीकरण कर दिया है ।” दृष्टांत के साथ व्याख्या कीजिए।
"The Fundamental Rights may be said to constitutionalise social values of existing society." Explain and illustrate.
(b)
“भारत में लोकहितवाद न्यायाधीश-नीत (judge-led) तथा वास्तव में कुछ हद तक
न्यायाधीश-प्रेरित (judge-induced) है ।” सुसंगत निर्णयज विधि की सहायता से स्पष्ट
कीजिए ।
"Public Interest Litigation in India is judge-led and even to some extent judge-induced." Explain with the help of relevant case law.
(c)
“शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों एवं मानव अधिकारों का आधार है ।” बच्चों के शिक्षा
के अधिकार के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए ।
"Right to Education is the base for the Fundamental Rights and Human Rights." Discuss the efforts made by the Government with regard to Right to Education of the children.
(d)
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए । क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की
सलाह मानने के लिए बाध्य है ? विवेचना कीजिए ।
Explain the relationship between the President and the Council of Ministers. Is the President bound to accept the advice of the Council of Ministers? Discuss.
(e)
भारतीय संविधान के तहत ‘विधायी शक्तियों’ का प्रत्यायोजन न तो अनुमन्य (प्रदत्त) है और न
ही प्रतिषिद्ध है । निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता की
विवेचना कीजिए ।
Delegation of 'Legislative Powers' has neither been permitted nor prohibited under the Indian Constitution. Discuss the constitutionality of delegated legislation with the help of decided cases.
